सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार : अर्थ एवं आवश्यकता

सूचना का अधिकार (Right to Information) एक ‘मौलिक अधिकार’ है जो विभिन्न अधिकारों तथा दायित्वों से अस्तित्व में आता है। वे हैं:- हर व्यक्ति का, सरकार बल्कि कुछ मामलों में निजी संस्थाओं तक से सूचनाओं का निवेदन करने का अधिकार है। सरकार का निवेदित सूचनाओं …

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सम्पूर्ण जानकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (RTI) कानून का विस्तृत नाम ‘Right To Information Act,2005’ अर्थात ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 15 जून, 2005 को भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ और उसके 120 दिन बाद इसे दिनांक 12 अक्टूबर…

सूचना का अधिकार क्या है?

द राइट टू इनफारमेशन एक्ट 2005 अथवा सूचना प्राप्त करने संबंधी अधिनियम संचार जगत् में युगान्तकारी दस्तक है । भारतीय संसद के दोनों सदनों - लोकसभा और राज्यसभा ने मई 2005 में यह अधिनियम पारित किया, जिसमें देश के सामान्य नागरिकों को कुछ सरकारी विभागों को छो…

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान क्या है?

हमारे संविधान ने सूचना का अधिकार के महत्व को समझते हुए इसे मौलिक अधिकार के बराबर का दर्जा दिया था और इसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत 1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में वर्णित मौल…

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