अनुक्रम
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार बनी तथा मि. एटली प्रधानमंत्री
बने । उन्होंने केबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है । इस
मिशन ने निम्न सुझाव दिये-
- भारतीय संघ का निर्माण - समस्त भारत के लिए एक संघ का निर्माण किया जाए, जिसमें सभी ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें शामिल हों ।
- विदेश, रक्षा, यातायात पर केन्द्र का अधिकार- विदेश नीति, प्रतिरक्षा तथा यातायात आदि विषय केन्द्र के पास रखे जाएं और शेष विषय प्रान्तों के पास रहें ।
- साम्प्रदायिक समस्या- साम्प्रदायिक समस्याओं का निर्णय इस सम्प्रदाय के सदन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा ।
- प्रान्तों को अधिकार- प्रान्तों को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार होगा।
- संविधान सभा का निर्माण- भारत के लिए 389 सदस्यों से युक्त संविधान सभा का निर्माण होगा ।
- अन्तरिम सरकार की स्थापना- एक अन्तरिम सरकार का निर्माण होगा, जिसमें सभी दलों के सदस्य सम्मिलित किए जायेंगे ।
- देशी रियासतों को अधिकार- देशी रियासतों का भी जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा में प्रतिनिधित्व रहेगा ।
- ब्रिटिश सत्ता का अंत- भारत के स्वतंत्र होते ही देशी रियासतों पर ब्रिटिश ताज की अधीश्वरता समाप्त हो जाएगी ।
माउण्ट बेटन योजना -
20 फरवरी, 1947 ई. को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार जून, 1948 ई. तक जिम्मेदार भारतीयों के हाथ सत्ता सौंपने का कार्य सम्पन्न कर लेगी । सत्ता हस्तान्तरण का कार्य सुगम बनाने के लिए वायसराय लार्ड वेवल के स्थान पर लार्ड माउण्ट बेटन को नियुक्त किया गया । यह परतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था । 3 जून, 1947 ई. को नये वाससराय माउण्टबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की जो माउण्ट बेटन योजना कहलाती है- इस योजना के निर्णय थे-- भारत का पृथक एवं स्वतंत्र राज्यों में विभाजन- (a) भारतीय संघ और (b) पाकिस्तान।
- पाकिस्तान पश्चिमी पंजाब (पंजाब विभाजित) पूर्वी बंगाल (बंगाल विभाजित) सिंध एवं उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त (NWFP) को मिलाकर बनेगा ।
- भारतीय देशी रियासतों को अपने भाग्य को स्वयं तय करने की छूट दी गई, अर्थात वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे ।
- विभाजन की योजना को मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों ने स्वीकार कर लिया । 4 जुलाई, 1947 ई. को माउण्ट बेटन योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता का बिल ब्रिटिश संसद में पेश किया गया जो 18 जुलाई, 1947 ई. को पास हो गया । इसके आधार पर भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया । औपचारिक तौर पर भारत अगस्त, 1947 ई. को स्वतंत्र हुआ ।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
4 जुलाई 1947 ई. को पास ब्रिटने की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया । इस अधिनियम की मुख्य धाराएं हैं-- दो अधिराज्यों की स्थापना- 15 अगस्त, 1947 ई. काे भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्य बना दिये जायेंगे तथा ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी ।
- संविधान सभाओं का निर्माण- दोनों राज्यों की संविधान सभाएं अपने-अपने देशों के लिए संविधान का निर्माण करेंगी ।
- राष्ट्रमण्डल की सदस्यता- भारत और पाकिस्तान दोनों राज्यों काे राष्ट्र मण्डल में बने रहने या छोड़ने की स्वतंत्रता रहेगी ।
- भारत सचिव पद की समाप्ति- भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाएगा तथा दोनों देशों को ब्रिटिश नियन्त्रण से मुक्त कर दिया जाएगा ।
- ब्रिटिश शक्ति का अत- भारत और पाकिस्तान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की समस्त शक्तियां समाप्त कर दी गई ।
- 1935 ई. के अधिनियम द्वारा अन्तरिम शासन- नये संविधान के बनने तक 1935 ई. के अधिनियम के अनुसार दोनों देशों का शासन चलेगा ।
- ब्रिटिश की प्राचीन संिधयों की समाप्ति- भारत के देशी राज्यों पर से ब्रिटिश सम्प्रभुता समाप्त कर दी गई तथा ब्रिटेन और उनके बीच की गई पुरानी सन्धियां समाप्त हो गई।
- दोनों देशों मे गवर्नर जनरल की व्यवस्था- भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में एक-एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमण्डल की सलाह से की जाएगी । 15 अगस्त, 1947 ई. को देश का विभाजन हो गया और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग-अलग देश बने ।
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