डजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा आरंभ किया हुआ एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका मूल उद्देश्य देश के हर विभाग व रेकॉर्ड को एक ही कड़ी से जुड़ना है और वह कड़ी है देश की इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम की कड़ी जो की काम की गति को बढ़ाने में मददगार है।
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डिजिटल इंडिया के उद्देश्य
डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा चलाये जाने वाला एक बेहतरीन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सशक्त समाज औराान अर्थव्यवस्था को एक डिजीटल रूप देना है। मतलब भारत में चल रहे छोटे-बड़े सभी सरकारी विभागों को डिजीटल रूप देकर उसकी गति को और आगे बढ़ाना है। आपको बता दूं कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई, 2015 को नरेन्द्र मोदी, अनिल अंबानी, अजीम प्रेमजी, साइरस मिस्त्री जेसे बड़े हस्तियों की उपस्तिथि में लांच किया गया है। जिसमें ये संकल्प लिए गया है कि नए विचारों द्वारा डिजीटल शक्ति देकर भारत को और आगे बढ़ाना हे।डिजिटल इंडिया के तीन प्रमुख वीजन
- प्रत्येक नागरिक (विशेषकर युवाओं) को डिजिटल इंडिया के उपयोगिता से अवगत कराना।
- नागरिकों के मांग पर शासन ओर सेवायें प्रदान कराना।
- हर नागरिक को डिजीटल शक्ति प्रदान कराना।
डिजिटल इंडिया के अंतर्गत चलाये जाने वाले प्रमुख योजनायें -
भारत के विकास
के लिए डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कुछ योजनायें चलाये जा रहे है, जिसमें प्रत्येक नागरिक
को कई डिजीटल सुविधाए मिलेगी। हम यहां प्रमुख योजनाओं के बारे में बता रहे है, जो है :-
1.ब्रॉडबैंड हाइवे की सुविधा :- इस योजना के अंतर्गत भारत के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ना है। जिसके लिएुाइबर ऑप्टिक्स केवल बिछाया जा रहा हे। इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस की स्पीड से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान कराना हे। इसका सीधा मतलब ये है कि हर गांव में इंटरनेट होने से प्रत्येक नागरिक सरकारी सुविधायों से परिचित रहेंगे। उन्हें कृशि, व्यापार, मंडीभाव, सरकारी योजनाओं जेसी जानकारी मिलती रहेगी। उन्हें किसी कागज़ी काय्र के लिए शहर आने की जरूरत नहीं होगी, उनका काय्र इंटरनेट के द्वारा ही हो जायेगा।
2.मोबाइल कनेक्टिविटी :- शहरी इलाकों में प्रत्येक नागरिक के पास मोबाइल की सुविधा है, परन्तु अधिकतर गांवों में अभी तक ज्यादातर नागरिकों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है। भारत का लक्ष्य यह है कि हर नागरिक के पास एक स्मार्टफोन हो जिससे वो इंटरनेट की सुविधा और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकें।
3.पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम :- इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विभागों को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा ताकि जनता तक इसकी पहुंच बढ़ाई जा सके। इसका सीधा मतलब ये है कि किसी भी सरकारी कार्य के लिए अब बार-बार सरकारी दफ़्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हर नागरिक किसी भी तरह की सरकारी जानकारी को इंटरनेट द्वारा कही से भी प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले इसमें पोस्ट-ऑफिस को मल्टी-सर्विस सेंटर के रूप में बनाया जायेगा, यहां से सभी प्रकार के जानकारी प्राप्त कर सकते हें।
4.ई-गवर्नेंस :- इस योजना के अंतर्गत इंफोर्मेषन टेक्नोलॉजी द्वारा कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना में और सुधार लाना है। मतलब इसमें हर तरह के आवेदन जेसी सुविधा को ऑनलाइन करना है। इसमें सभी तरह के डेटाबेस जानकारी को इलेक्ट्रानिक्स रूप दिया जायेगा। आधार सुविधा, पेमेंट गेटवे, मोबाइल, म्क्प् जेसी जानकारी को एकीकरण किया जायेगा, जिससे किसी भी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन में सुविधा मिलेगी।
5.ई-क्रांति :- ई-क्रांति योजना डिजिटल इंडिया का सबसे बेहतर योजना में से एक है। इसमें कई सुविधाओं को लिस्ट किया गया है जिसमें सभी स्कूल-कॉलेज को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, उन्हें फ्री वाइ्र-फाई की सुविधा दी जाएगी। सभी तरह के कोर्स को ऑनलाइन किया जायेगा। इन सुविधाओं को ई-एज्युकेषन का नाम दिया गया है। इसके साथ ई-हेल्थकेयर सुविधा द्वारा ऑनलाइन मेडिकल, ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाइ्र, मरीजों का ऑनलाइन जानकारी जेसी सुविधा मिलेगी। साथ में मोबाइल, बैंकिंग, इ्र-कोट्र, इ्र-पुलिस, साइबर सिक्यूरिटी, किसानों के लिए मंडीभाव, लोन, जैसे अनेक सुविधाएँ नागरिकों एवं विषेश रूप से युवाओं को मिलेगी।
6.स्टार्टअप :- स्टार्टअप इंडिया एक योजना है जिसको नरेन्द्र मोदी सरकार ले कर आई है जिसका सीधा लाभ देष के करोडो लोगों को मिलेगा। नए आइडिया के साथ आप ऐसे काम की शुरूआत करें जो आपको भी आगे बढ़ाए और देष को भी पिछले एक दषक में भारत में तेजी से लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं।
ऑनलाइन शॉपिंग हो, या फिर बिल पेमेंट या मोबाइल वॉलेट, पेमेंट सर्विसेस देष में ऑनलाइन पेमेंट का कारोबार लगभग 2 करोड़ का है। जो 25 से 30ुीसदी की दर से हर साल बढ़ रहा हे। पेटीएम, पेयू ओर ऑक्सिजन जेसे स्टार्टअप बायर प्रोटेक्षन और आपके अकाउंट को मॉनीटर करने की सारी सुविधाओं पर भी जोर दे रही हैं, ताकि वो लोगों का विश्वास जीत सकें।
आज लगभग 8.5 करोड़ लोग पेटीएम वॉलेट इस्तेमाल करते हें। पेयू जो कि एक चेकआउट और वॉलेट सव्रिस हे, 40 लाख से ज्यादा यूजर्स को ट्रांजेक्षन करने में मदद करती है। और ऑक्सिजन अपने प्लेटफार्म के जरिए हर महीने 5 करोड़ ट्रांजेक्षन संभव बनाता है।
1.ब्रॉडबैंड हाइवे की सुविधा :- इस योजना के अंतर्गत भारत के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ना है। जिसके लिएुाइबर ऑप्टिक्स केवल बिछाया जा रहा हे। इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस की स्पीड से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान कराना हे। इसका सीधा मतलब ये है कि हर गांव में इंटरनेट होने से प्रत्येक नागरिक सरकारी सुविधायों से परिचित रहेंगे। उन्हें कृशि, व्यापार, मंडीभाव, सरकारी योजनाओं जेसी जानकारी मिलती रहेगी। उन्हें किसी कागज़ी काय्र के लिए शहर आने की जरूरत नहीं होगी, उनका काय्र इंटरनेट के द्वारा ही हो जायेगा।
2.मोबाइल कनेक्टिविटी :- शहरी इलाकों में प्रत्येक नागरिक के पास मोबाइल की सुविधा है, परन्तु अधिकतर गांवों में अभी तक ज्यादातर नागरिकों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है। भारत का लक्ष्य यह है कि हर नागरिक के पास एक स्मार्टफोन हो जिससे वो इंटरनेट की सुविधा और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकें।
3.पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम :- इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विभागों को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा ताकि जनता तक इसकी पहुंच बढ़ाई जा सके। इसका सीधा मतलब ये है कि किसी भी सरकारी कार्य के लिए अब बार-बार सरकारी दफ़्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हर नागरिक किसी भी तरह की सरकारी जानकारी को इंटरनेट द्वारा कही से भी प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले इसमें पोस्ट-ऑफिस को मल्टी-सर्विस सेंटर के रूप में बनाया जायेगा, यहां से सभी प्रकार के जानकारी प्राप्त कर सकते हें।
4.ई-गवर्नेंस :- इस योजना के अंतर्गत इंफोर्मेषन टेक्नोलॉजी द्वारा कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना में और सुधार लाना है। मतलब इसमें हर तरह के आवेदन जेसी सुविधा को ऑनलाइन करना है। इसमें सभी तरह के डेटाबेस जानकारी को इलेक्ट्रानिक्स रूप दिया जायेगा। आधार सुविधा, पेमेंट गेटवे, मोबाइल, म्क्प् जेसी जानकारी को एकीकरण किया जायेगा, जिससे किसी भी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन में सुविधा मिलेगी।
5.ई-क्रांति :- ई-क्रांति योजना डिजिटल इंडिया का सबसे बेहतर योजना में से एक है। इसमें कई सुविधाओं को लिस्ट किया गया है जिसमें सभी स्कूल-कॉलेज को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, उन्हें फ्री वाइ्र-फाई की सुविधा दी जाएगी। सभी तरह के कोर्स को ऑनलाइन किया जायेगा। इन सुविधाओं को ई-एज्युकेषन का नाम दिया गया है। इसके साथ ई-हेल्थकेयर सुविधा द्वारा ऑनलाइन मेडिकल, ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाइ्र, मरीजों का ऑनलाइन जानकारी जेसी सुविधा मिलेगी। साथ में मोबाइल, बैंकिंग, इ्र-कोट्र, इ्र-पुलिस, साइबर सिक्यूरिटी, किसानों के लिए मंडीभाव, लोन, जैसे अनेक सुविधाएँ नागरिकों एवं विषेश रूप से युवाओं को मिलेगी।
6.स्टार्टअप :- स्टार्टअप इंडिया एक योजना है जिसको नरेन्द्र मोदी सरकार ले कर आई है जिसका सीधा लाभ देष के करोडो लोगों को मिलेगा। नए आइडिया के साथ आप ऐसे काम की शुरूआत करें जो आपको भी आगे बढ़ाए और देष को भी पिछले एक दषक में भारत में तेजी से लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं।
ऑनलाइन शॉपिंग हो, या फिर बिल पेमेंट या मोबाइल वॉलेट, पेमेंट सर्विसेस देष में ऑनलाइन पेमेंट का कारोबार लगभग 2 करोड़ का है। जो 25 से 30ुीसदी की दर से हर साल बढ़ रहा हे। पेटीएम, पेयू ओर ऑक्सिजन जेसे स्टार्टअप बायर प्रोटेक्षन और आपके अकाउंट को मॉनीटर करने की सारी सुविधाओं पर भी जोर दे रही हैं, ताकि वो लोगों का विश्वास जीत सकें।
आज लगभग 8.5 करोड़ लोग पेटीएम वॉलेट इस्तेमाल करते हें। पेयू जो कि एक चेकआउट और वॉलेट सव्रिस हे, 40 लाख से ज्यादा यूजर्स को ट्रांजेक्षन करने में मदद करती है। और ऑक्सिजन अपने प्लेटफार्म के जरिए हर महीने 5 करोड़ ट्रांजेक्षन संभव बनाता है।
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