सार्वजनिक व्यय का अर्थ, उद्देश्य एवं महत्व

अनुक्रम
सार्वजनिक व्यय सरकारी अधिकारियों अथवा सार्वजनिक सत्ताधारियों द्वारा किये जाने वाले व्यय को कहते हैं। सार्वजनिक अधिकारियों के अन्तर्गत केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों का समावेश होता है। यह उन व्ययों का सूचक हे जो प्रशासन के द्वारा देश के नागरिकों की भलाई अर्थात देश के नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए अथवा उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की वृद्धि के लिए किया जाता है।

वर्तमान समय में सरकारी हस्तक्षेप प्रगतिशील और कल्याणकारी राज्यों की निशानी है। आज राज्य का प्रवेश आर्थिक क्षेत्र में हो चुका हे। परिणामस्वरूप सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि हो रही हे।

सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य

लोक कल्याणकारी राज्यों के विकास के साथ ही साथ सरकारी हस्तक्षेप से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती चली जा रही है। प्रत्येक देश के नागरिक अपने देश की सरकार से ही अपेक्षा करते हें कि सरकार उनकी अधिकाधिक समस्याओं को हल करेगी।

प्राचीन अर्थशास्त्री सार्वजनिक व्यय को बुरा मानते थे, सम्भव हे ऐसे विचार उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल हो। इसका कारण स्पष्ट है कि प्राचीन काल में सीमित आवश्यकताओं के चलते लोग स्वयं द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। परन्तु आज उनका कोई महत्व नहीं है, वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार सार्वजनिक व्यय का स्वरूप बदल चुका है। आज कोई भी अथ्र्शास्त्री इस बात से सहमत नहीं हे कि सार्वजनिक व्यय अपव्ययपूण्र् ा होते हें ओर व्यक्तिगत व्यय मितव्ययता पूर्ण होते हैं। सरकार के द्वारा वर्तमान समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, वृद्धावस्था पेन्शन, सुरक्षा अर्थात सामाजिक कल्याण आदि में बड़े पैमाने पर व्यय किया जा रहा है जिससे कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो सके।

वर्तमान समय में समाजवादी विचारधारा के प्रभाव से कल्याणकारी भावनाओं का विकास होने लगा हे इसलिए सरकार अपने हाथ में एक नहीं अनेक कार्यक्रमों को ले रही हे। इस प्रकार वर्तमान समय में सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण में वृद्धि करना है जिससे अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकें।

इस प्रकार सार्वजनिक व्यय न्यायोचित तभी होगा जब उससे अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकें। इसी को डॉ0 डाल्टन ने अपने अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके बताया उनके अनुसार ‘‘यह नियम राजस्व के मूल में विद्यमान रहता है तथा राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसमें राजकीय आय-व्यय सम्बन्धी कार्यों केुलस्वरूप अधिकतम लाभ होता है।’’

अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त का आधार सम सीमान्त उपयोगिता नियम तथा सम सीमान्त उत्पादनशीलता नियम है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करता है कि उसे प्रत्येक व्यय से लगभग समान सीमान्त उपयोगिता मिले, तथा वह उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का उपयोग इस प्रकार करता हे कि उसे प्रत्येक साधन से अधिकतम उत्पत्ति मिले ताकि कुल उत्पत्ति अधिकतम हो सके। इसी प्रकार सामाजिक लाभ को अधिकतम करने के लिए राज्य को भी विभिन्न मदों पर इस प्रकार व्यय करना चाहिए कि प्रत्येक व्यय से समान सीमान्त उपयोगिता मिले। किसी देश का अधिकतम कल्याण तभी हो सकता हे जब सरकार उन मदों पर व्यय करे जिससे कि जनता के कल्याण में वृद्धि हो सके। सरकार जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार आदि पर व्यय करती है तो इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती हे। इस प्रकार अधिकतम सामाजिक लाभ के निम्न आधार होते हें जो इस प्रकार से हैं -

1. आर्थिक कल्याण में वृद्धि- अधिकतम सामाजिक कल्याण तभी हो सकता है जब देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। आर्थिक कल्याण में वृद्धि तभी हो सकती हे जब देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि व उत्पादन में सुधार हो।

उत्पादन शक्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर कम कर लगाने चाहिए ताकि लोगों को आसानी से सस्ती वस्तुएं उपलब्ध हो सके, ऐसी व्यवस्था अपनायी जानी चाहिए कि आयात होने वाली वस्तुओं के आयात पर रोक लग जाये और घरेलू उद्योग धन्धों को अनेक प्रकार का संरक्षण प्रदान कर रोजगार के स्तर को बढ़ाना चाहिए। इन उपायों से उत्पादन की शक्तियों का विकास होगा और सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी। इसके अलावा उत्पादन के स्वरूप व आकार में भी सुधार हो जिससे सबकी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो सकें।

2. सुरक्षा व शान्ति- जब तक देश में आन्तरिक व वाह ्य शान्ति स्थापित नहीं होती है तब तक किसी भी प्रकार का किया गया आर्थिक विकास देश के लिए लाभप्रद नहीं हो सकता हे, विदेशी आक्रमण से देश की सुरक्षा के लिए सेना व युद्ध सामर्गी पर किया जाने वाला व्यय देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करेगा। इसी प्रकार आन्तरिक शान्ति व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस व प्रशासन व्यवस्था पर किया जाने वाला व्यय लाभप्रद होगा और इससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी।

3. आर्थिक जीवन में स्थायित्व- अधिकतम सामाजिक कल्याण तभी होगा जबकि सरकारी प्रयासों के द्वारा आर्थिक स्थायित्व प्राप्त किया जा सके। आर्थिक उच्चावचन के कारण मुद्राप्रसार, बेरोजगारी या अवसाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती हे। इस सबसे उपभोक्ताओं ओर उत्पादकों में निराशा पैदा होती है और आर्थिक विकास में भी वृद्धि नहीं होती हे अत: सरकार के द्वारा आर्थिक स्थायित्व के लिये किया गया सार्वजनिक व्यय आर्थिक कल्याण को बढ़ायेगा।

इस प्रकार जहां तक सरकार के सार्वजनिक व्यय के उद्देश्यों का प्रश्न है तो वह सरकार के कर्तव्यों से है। इसलिए सरकार को इस प्रकार सार्वजनिक व्यय करना चाहिए जिससे देश के आर्थिक व सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो ओर यह तभी सम्भव हे जब देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार आदि में वृद्धि हो।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सार्वजनिक व्यय का एकमात्र उद्देश्य देश के नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करते हुए उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में अधिकतम वृद्धि करना जिससे कि देश के नागरिकों का अधिकतम सामाजिक लाभ हो सके।

सार्वजनिक व्यय का महत्व

सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक वित्त का महत्वपूर्ण भाग ही नहीं हैे अपितु आज यह सार्वजनिक वित्त का केन्र्द बिन्दु भी बन चुका है। अर्थशास्त्र में जो स्थान उपभोग का हे वही स्थान सार्वजनिक वित्त (राजस्व) में सार्वजनिक व्यय का हे। सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक वित्त का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है, सार्वजनिक वित्त की अन्य शाखाएं इसी के चारों ओर चक्कर लगाती हें। सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक ऋण इसीलिए जुटाए जाते हैं कि सरकार आवश्यक कार्यों में व्यय कर सके।

सार्वजनिक व्यय उन आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है जिन्हें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप में सन्तुष्ट नहीं कर सकते हें। सार्वजनिक व्यय के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति की जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य से देश के नागरिकों को यह अपेक्षा होती है कि सरकार उन मदों पर व्यय करें जिन पर वे स्वयं व्यय करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। सामूहिक शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सुरक्षा, आवास आदि पर कोई व्यक्ति स्वयं व्यय नहीं कर सकता, सरकार द्वारा ही जनता के लिए कुशलता, मितव्ययिता तथा शीघ्रता से यह सम्पन्न किया जा सकता हे। प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा के लिए स्वयं स्कूल नहीं खोल सकता है। ऐसी आवश्यकताओं की सामूहिक सन्तुष्टि सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय के माध्यम से होती है। अत: सार्वजनिक व्यय का महत्व बढ़ गया है। सार्वजनिक व्यय द्वारा इन महत्वपूर्ण योजनाओं का सम्पादन किया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से सन्तुष्टि नहीं की जा सकती हे।

19वीं शताब्दी तक सार्वजनिक व्यय को महत्व नहीं दिया गया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इसकी उपेक्षा की। इसका कारण यह है कि ये अर्थशास्त्री अहस्तक्षेप की नीति (Laissez faire Ploicy) के समर्थक थे तथा सरकार की भूमिका को बहुत ही सीमित रूप में स्वीकार करते थे।

किन्तु बीसवीं शताब्दी में समाजवादी विचार धारा के प्रचार प्रसार के साथ ही सार्वजनिक व्यय का महत्व बढ़ गया। वर्तमान युग के राज्य प्राचीन युग के राज्यों की भाँति पुलिस राज्य न होकर, कल्याण कारी राज्य हैं। कल्याण कारी राज्यों को जनता का अधिक कल्याण करना पड़ता है, जिससे सरकार को सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए अनेक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। प्रो0 कीन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "General Theory" में मन्दी तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए सार्वजनिक व्यय को अधिक महत्व दिया। वर्तमान समय में सार्वजनिक व्यय का महत्व बढ़ गया हे। सार्वजनिक व्यय के आकार से ज्ञात किया जाता हे कि राज्य का मानव के जीवन में क्या स्थान हे। राज्य प्राय: व्यय के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आय के र्सोतों की खोज करता है। सार्वजनिक व्यय राज्य की क्रियाओं का आदि एवं अन्त दोनों ही माना जाता हे जबकि सार्वजनिक आय सार्वजनिक क्रियाओं द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन हे।

सार्वजनिक व्यय का महत्व इस बात में निहित है कि इसका देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हे। सार्वजनिक व्यय समाज की प्रगति का सूचक होता है, यदि वह देश में उत्पादन को बढ़ाने तथा वितरण में विषमताओं को कम करने के लिए किया जाता हे। इस व्यय से आर्थिक जीवन को प्रभावित किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय अब देश में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता हे। सार्वजनिक व्यय के बढ़ते हुए महत्व को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता हें-

सार्वजनिक व्यय से लोगों के स्वास्थ्य व कार्य क्षमता में वृद्धि होती हे, उससे उत्पादन में वृद्धि होती है। जब सरकार व्यय के फलस्वरूप लोगों को सुविधाएं प्रदान करती है तो उससे उत्पादन भी बढ़ता हे। जैसे परिवहन, विद्युत, प्रशिक्षण आदि सुविधाओं के विस्तार से उत्पादन बढ़ता है। इसके साथ ही सरकार स्वयं उत्पादन अपने हाथ में लेकर उत्पादन बढ़ा सकती है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सस्ते मकानों की व्यवस्था तथा मनोरंजन, पर किया गया व्यय व्यक्तियों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि करता है।

पेन्शन, प्रोविडेन्टुण्ड, बेकारी बीमा, बीमारी बीमा आदि के रूप में सार्वजनिक व्यय व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा लाते हैं।

सिंचाई, कृषि, उद्योग धन्धों, विद्युत शक्ति, परिवहन के साधनों पर सार्वजनिक व्यय प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन पर वृद्धि करता है।

सार्वजनिक व्यय का महत्व इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसके माध्यम से सरकार वितरण को प्रभावित करती है। निर्धन व्यक्तियों की भलाई के लिए किया गया सार्वजनिक व्यय देश में धन के वितरण की विषमताओं को कम करता हे।

प्रतिरक्षा पर सार्वजनिक व्यय अनुत्पादक होते हुए भी इसका बहुत महत्व हे क्योंकि यह आक्रमण के भय को कम करता है तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह सर्वसम्मत है कि सुरक्षा व्यय देश की राष्ट्रीय आय को नहीं बढ़ाते फिर भी यह अत्यन्त आवश्यक हे। इनका प्रभाव दीर्घकाल में नागरिकों के कल्याण पर होता है।

कीन्स ने सिद्ध किया कि सरकार अपने व्यय द्वारा देश में मन्दी तथा बेरोजगारी को रोक सकती है। उन्होनें सुझाव दिया कि मन्दी की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक निमर् ाण कार्यो को बढ़ा देना चाहिए। व्यक्तिगत व्यय की कमी को सरकारी व्यय द्वारा पूरा करना चाहिए जिससे निवेश और उपभोग बढ़ेंगे। सरकारी व्यय बढ़ने से नागरिकों की आय बढ़ती हे तथा वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती हे, जो मन्दी को दूर करने के लिए आवश्यक हे।

सार्वजनिक व्यय मुद्रा प्रसार को रोकने का एक उपयुक्त साधन है। मुद्रा प्रसार में मुख्य समस्या उत्पादन को बढ़ाने की होती है अत: सार्वजनिक व्यय के द्वारा उत्पादन को बढ़ाना होगा। इसलिए सार्वजनिक व्यय ऐसे क्षेत्रों में किया जाय जहा ँ से तुरन्त उत्पादन प्राप्त हो विशेषकर त्वरित योजनाओं में व्यय करना लाभदायक होगा।

वर्तमान में आर्थिक विकास में सार्वजनिक व्यय का बहुत महत्व हे। विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार तेजी से व्यय कर रही है। ऐसे देशों में जो देश अपने यहाँ तीव्र आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को लागू कर रहे हें, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिवहन, संचार तथा विद्युत जैसी मूलभूत आर्थिक सेवाओं की व्यवस्था की जाती हे।

बढ़ती हुयी जनसंख्या के साथ शहरीकरण में भी सार्वजनिक व्यय का महत्व हे। नगरों का आकार बढ़ने के साथ ही साथ जलपूर्ति, यातायात व उसका नियन्त्रण, पुलिस संरक्षण, स्वास्थ्य तथा सफाई आदि सेवाओं की पूर्ति में सार्वजनिक व्यय महत्वपूर्ण हे। इसके अतिरिक्त अस्पतालों, सड़कों, गलियों, रोशनी, खेल के मैदान तथा सामुदायिक हॉल आदि के निर्माण व रखरखाव में तथा जीवनोपयोगी अनिवार्य पदार्थों के वितरण व नियन्त्रण में भी सार्वजनिक व्यय का महत्व है।

अत: सार्वजनिक व्यय का किसी देश के आर्थिक जीवन पर बहुत महत्व हे। आजकल सरकारी व्यय को केवल वित्तीय प्रबन्ध मात्र ही नहीं माना जाता हे बल्कि सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति का एक महत्वपूण् साधन भी माना जाता हे। यदि हम समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हें तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जबकि हम सरकारी व्यय के संर्गह पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करने की बजाय सम्पूर्ण रूप में सरकारी व्यय की एक उपयुक्त एवं ठोस नीति अपनाएं।

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