राज्य सूची में 66 विषय है। इनमें से महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार है। सार्वजनिक व्यवस्था,
पुलिस, न्याय का प्रशासन, जेल, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा,
कृषि, पशु पालन, जलापूर्ति और सिंचाई, भू अधिकार, जंगल, मछली पालन, रकम उधार
देना, राज्य लोक सेवा आयोग, भू-राजस्व, कृषि आय पर कर देना, भूमि एवं मकान पर
कर, संपत्ति कर शुल्क, विद्युत कर, वाहन कर, विलासिता कर, इत्यादि। इन विषयों का
चुनाव स्थानीय हित के आधार पर होता है। ये विषय देश की विविधता को भी ध्यान में
रखकर दिये गये है क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न विषय दिये गये हैं।