न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और
कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करके उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की
बांधा न पहुंचाये ताकि वह अपना कार्य सही ढंग से करें और निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके।’’
संघात्मक सरकार में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान की
सर्वोच्चता बनाये रखने का दायित्व न्यायपालिका पर ही होता है। इसके साथ-साथ उस पर
मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं
निष्पक्ष होना अति आवश्यक है।’’
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए किये गये संवैधानिक प्रावधान
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए किये गये संवैधानिक प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए निम्न लिखित संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं-- न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद व विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं है।’’
- न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यताऐं व अनुभव दिये गये हैं।’’
- न्यायपालिका अपने वेतन, भत्तों व अन्य आर्थिक सुविधाओं के लिए कार्यपालिका अथवा संसद पर निर्भर नहीं है। उनके खर्चो से सम्बन्धित बिल पर बहस और मतदान नहीं होता।’’
- न्यायाधीशों का सेवाकाल लम्बा व सुनिश्चित होता है यद्यपि कुछ परिस्थितियों में इनको हटाया भी जा सकता है परंतु महाभियोग की प्रक्रिया काफी लम्बी व मुश्किल होती है।’’
- न्यायाधीशों के कार्यों व निर्णयों के आधार पर उनकी व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती।’’
- जो न्यायालय की तथा इसके निर्णयों की अवमानना करते हैं न्यायालय उन्हें दण्डित कर सकता है।
- न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं।’’
स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व या लाभ
स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व इन तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है-
- नागरिकों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा- स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। संविधान ने नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिये हैं जिन पर यदि कोई प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करता है तो न्यायपालिका उसे दण्डित करने का प्रावधान कर सकती है।’’
- निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति- न्यायपालिका को अपने इस महत्वपूर्ण कार्य के सम्पादन के लिए स्वतंत्र होना आवश्यक है। उसके कार्यों में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।’’
- लोकतंत्र की सुरक्षा- लोकतंत्र के अनिवार्य तत्व स्वतंत्रता और समानता है। अत: नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के अवसर उसी समय प्राप्त हो सकेंगे जब न्यायपालिका निष्पक्षता के साथ अपने कार्य का सम्पादन करेगी।’’
- संविधान की सुरक्षा- स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान का रक्षक होती है। न्यायपालिका संविधान विरोधी कानूनों को अवैध घोषित करके रद्द कर देती है। अत: संविधान के स्थायित्व एवं सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है।’’
- व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण- स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखकर शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि करती है।’’
स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता
प्रत्येक समाज में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या व्यक्ति समूहों का आपस में अथवा व्यक्ति समूहों का सरकार के साथ निरंतर कुछ कारणों से विवाद चलता रहता है। इसी विवाद को निष्पक्ष रूप से सुलझाने के लिए न्यायपालिका की स्थापना की गई है। जो इस प्रकार के विवादों की जांच कर दोषी को सजा देने का कार्य करती है और साथ ही साथ विधायिका द्वारा या संसद द्वारा बनाये गये नियमों की जांच एवं कार्यपालिका द्वारा किये गये कार्यों कीजांच भी निष्पक्ष रूप से करती है।’’
न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित करने के तरीके
न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अनेक देशों में अलग-अलग साधन अपनाए जाते हैं। आज लोकतन्त्रीय देशों में विशेष तौर पर कुछ ऐसे तरीके अपनाए गए हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता या तो स्थापित हो चुकी है या स्थापित होने की दिशा में अग्रसर हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इन बातों पर निर्भर है :-1. न्यायधीशों की नियुक्ति के तरीके - न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस बात पर भी निर्भर करती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है। आज प्राय: इसके लिए चार तरीके प्रचलित हैं -
- कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति
- विधायिका द्वारा चुनाव
- जनता द्वारा चुनाव
- न्याययिक लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा प्रणाली के माध्यम से नियुक्ति।
भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायधीश की सलाह से ही वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की नियुक्ति भी वह मुख्य न्यायधीश की सलाह से ही करता है। इस तरह न्यायधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर मुख्य कार्यपालक या न्यायिक लोक सेवा आयोग द्वारा करने से ही न्यायपालिका स्वतन्त्र रह सकती है।
2. न्यायधीशों की कार्यकाल - न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायधीशों के सेवाकाल पर भी निर्भर करती है। छोटा सेवा काल न्यायधीशों को लालच के गर्त में धकेल सकता है। इसलिए उनकी सेवा अवधि लम्बी होनी चाहिए। लम्बे सेवाकाल में न्यायधीशों को अपने कार्य का अनुभव भी हो जाता है और उन्हें नौकरी की सुरक्षा की गारन्टी भी मिल जाती है तथा उनके भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख होने के आसार कम हो जाते हैं। इसी कारण भारत में न्यायधीशों को नौकरशाहों की तरह स्थायी आधार पर निश्चित समय के लिए लम्बे काल तक नियुक्त किया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश 65 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। इंग्लैण्ड में कदाचार से बचे रहने पर जीवन पर्यन्त वे अपने पद पर बने रहते हैं।
3. न्यायधीशों की पदच्युति - न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था पर भी निर्भर करती है। भारत, अमेरिका तथा इंग्लैण्ड में न्यायधीशों को दुराचार का महाभियोग लगाकर ही हटाया जा सकता है। यह प्रक्रिया इतनी कठिन है कि सामान्य परिस्थितियों में इसका प्रयोग करना असम्भव है। इस कठिन प्रक्रिया के कारण वहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता मजबूत हुई है। भारत में न्यायधीशों को तभी हटाया जा सकता है, जब संसद के दोनों सदन कदाचार का अभियोग पास करके राष्ट्रपति को लिखित रूप में न्यायधीश को हटाने की मांग करें।
4. न्यायिक व्यवहार - जिस देश में न्यायधीश निष्पक्ष, योग्य, विद्वान, सद्चरित्र और गुणदान है, वहां पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की स्थापना आसानी से हो सकती है। निष्पक्ष न्यायिक व्यवहार ही न्यायपालिका के आधार को मजबूत बना सकता है। जिस देश में न्यायिक व्यवहार जनता का उत्पीड़क व वर्ग विशेष के हितों का पोषक हो, उससे निष्पक्षता व स्वतंत्रता की आशा करना बेकार है।
5. न्यायधीशों का वेतन व अन्य सुविधाएं - न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता के लिए यह भी आवश्यक है कि न्यायधीशों को पद की गरिमा के अनुसार जीवन यापन करने के लिए अच्छे वेतन व भत्ते मिले। भारत में न्यायधीशों को अच्छा वेतन, भत्ते व सुविधाएं इसी कारण दी जाती हैं ताकि वे निष्पक्ष व स्वतन्त्र ढंग से अपना कार्य करते रहें। रिटायरमैंट के बाद उन्हें पैंशन भी दी जाती है और उनको वकालत करने पर भी प्रतिबन्ध है।
6. न्यायपालिका का कार्यपालिका तथा विधायिका से पृथक्करण - न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उसे कार्यपालिका तथा विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखना भी जरूरी है। साथ में राजनीतिक शक्ति का विभाजन भी बहुत आवश्यक है। यदि सारी शासन शक्ति एक व्यक्ति या संस्था के हाथों में होगी तो न्याय की हत्या होगी, क्योंकि समसत शक्तियों का स्वामी होने के नाते कोई भी व्यक्ति या संस्था पथभ्रष्ट हो सकती है। इसी कारण अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धान्त अपनाकर न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका के नियन्त्रण से मुक्त रखा गया है। भारत में भी न्यायपालिका कई तरह से स्वतन्त्र ही है। उस पर कार्यपालिका तथा विधायिका का कोई नियन्त्रण नहीं है।
7. न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति - न्यायपालिका को स्वतन्त्र बनाए रखने के लिए उसके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी होनी चाहिए। भारत तथा अमेरिका को अपनी इसी शक्ति के कारण न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका के संविधान विघटित कानूनों को जो नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन करते हैं, अवैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका ने अपनी इस शक्ति का कई बार प्रयोग किया है। इसी कारण आज न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धान्त कायम हो चुका है।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायधीशों की नियुक्ति के तरीके पारदश्र्ाी व योग्यता प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। उनका कार्यकाल लम्बा हो और उन्हें अच्छा वेतन व सुविधाएं प्रदान की जाएं। उसे निष्पक्ष बनाए रखने के लिए कार्यपालिका तथा विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। उनको हटाने का तरीका इतना जटिल हो कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई आंच न आ सके। लेकिन ये सब बातें लोकतन्त्र में ही सम्भव हैं, तानाशाही देशों में नहीं। आज शासन का एक अंग होने के नाते न्यायपालिका को स्वतन्त्र व पृथक अस्तित्व प्रदान करने पर अनेक विद्वान आपत्ति करते हैं।
उनका कहना है कि राजनीतिक प्रक्रिया से अलग रखकर न्यायपालिका से लाभ की आशा नहीं की जा सकती। लेकिन यह बात तो सत्य है कि आज के बदलते परिवेश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पहले से अधिक जरूरी है। आज राजनीतिक शक्ति का फैलाव राजनीतिक समाज की जड़ों तक है, जिसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। इसलिए राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए तथा आम नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका का स्वतन्त्र व निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है। आज राजनीतिक शक्ति से त्रस्त लोगों के लिए न्यायपालिका ही एकमात्र आशा की किरण है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता-विहीन करने का तात्पर्य होगा - समाज में अराजकता व अशान्ति।