पर्यावरण नीति 2006 के प्रमुख उद्देश्य

हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन आजीविका सुरक्षा प्रदान करने और जीवन समर्थक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम में से प्रत्येक को यह समझने की आवश्यकता है कि विकास की प्रगति में सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक मूल्यों और पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

भारत प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय पहल के एक भाग के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहा रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (एनईपी) भी अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में सकारात्मक योगदान देने के लिए स्वच्छ पर्यावरण के लिए भारत की प्रतिबद्धता में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 48ए और 51 ए(जी) को अनुच्छेद 21 की न्यायिक व्याख्या द्वारा मजबूत किया गया है तथा यह माना जाता है कि स्वस्थ वातावरण बनाए रखना देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

भारत की नई पर्यावरण नीति 2006 में लागू की गई थी। यह नीति सिद्धांतों के एक समूह को उनकी प्रासंगिकता, लागत के संबंध में व्यवहार्यता और आवेदन के तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं के आधार पर निर्धारित करती है।

इस नीति के तहत सिद्धांतों में सतत विकास चिंताएं, विकास का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, निवारक दृष्टिकोण, आर्थिक दक्षता, समानता, कानूनी दायित्व और पर्यावरण मानकों की स्थापना आदि शामिल हैं।