अर्थव्यवस्था पर सार्वजनिक ऋण के प्रभावों की विवेचना

जिस प्रकार सार्वजनिक व्यय तथा करारोपण के आर्थिक प्रभाव होते हैं, उसी प्रकार सार्वजनिक ऋण के प्रभाव भी उपभोग, उत्पादन, वितरण तथा आर्थिक व्यवस्था पर पड़ते हैं। ये प्रभाव ऋण के आकार, अवधि, प्रकार व शर्तों पर निर्भर करते हैं। आसानी से प्राप्त होने वाले या सुलभ ऋण (Soft Loans) के प्रभाव कठोर ऋण (Hard Loans) की अपेक्षा अवश्य ही गंभीर होंगे। इसी प्रकार बाह्य ऋण के प्रभाव, आंतरिक ऋण की अपेक्षा गंभीर हो सकते हैं। इसलिए सार्वजनिक ऋण देश की अर्थव्यवस्था को दो प्रकार से प्रभावित करते हैं: (i) ऋण लेते समय व (ii) ऋण का उपभोग करते समय। सरकार जब ऋण प्राप्त करती है तो इसका प्रभाव प्राय: करारोपण जैसा या आय सम्बन्धी होता है। सरकार जब ऋण से प्राप्त राशि को व्यय करती है तो इसका प्रभाव सार्वजनिक व्यय के समान होता है। इसके प्रभावों की व्याख्या विस्तारपूर्वक निम्न प्रकार से की जाती सकती है:

अर्थव्यवस्था पर सार्वजनिक ऋण के प्रभाव

1. सार्वजनिक ऋण का उपभोग पर प्रभाव

ऋण का प्रभाव उपभोक्ताओं पर दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है। पहला ऋण प्रतिभूतियों को अपनी संपत्ति व धनराशि से खरीदते हैं अथवा वर्तमान आय से। यदि वर्तमान आय से ऋण प्रतिभूतियां क्रय की जाती है तो अवश्य ही उनकी व्यय नीति तथा कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा ऋण की प्रवृति का प्रभाव। ऋण यदि अनुत्पादक है तो उसका भार भी अधिक सहना पड़ेगा। किंतु उत्पादक ऋण लाभदायक हो सकते हैं। इससे कार्यकुशलता व जीवन स्तर में वृद्धि हो सकती है।

2. सार्वजनिक ऋण का उत्पादन पर प्रभाव

अनुत्पादक ऋण का उत्पादन पर कोई लाभदायक प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि लाभदायक ऋण का अभिश्ट प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक ऋण की सहायता सेआयोजित ढंग से पिछड़ी हुई  अर्थव्यवस्था को विकसित करके राष्ट्रीय लाभांश, रोजगार, आर्थिक विकास और जीवन स्तर में वृद्धि की जा सकती है। इस सम्बन्ध में विचारणीय प्रश्न यह है कि इस प्रकार सार्वजनिक ऋण में वृद्धि होने का निजी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्राय: यह क्षेत्र हतोत्साहित होता है और इससे कुल उत्पादन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वास्तव में उत्पादन पर सार्वजनिक ऋण के प्रभाव उसकी औद्योगिक, मौद्रिक और राजकोशीय नीति पर निर्भर करते हैं। नीतियां अनुकूल होने पर प्रभाव भी अनुकूल होते हैं और नीतियां प्रतिकूल होने पर प्रभाव भी प्रतिकूल होते हैं।

3. सार्वजनिक ऋण का वितरण पर प्रभाव

धन के वितरण में सार्वजनिक ऋणों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि ऋण केवल धनी व्यक्तियों से लिया जाता है और धनी व्यक्तियों से प्राप्त धन को केवल गरीबों के लाभ के लिए व्यय किया जाता है तो देश में धन की असमानता कम होगी। यदि स्थिति इसके विपरीत है तो धन की असमानता बढ़ेंगी।

• यदि ऋण छोटे-छोटे मूल्यों के हैं। जिन्हें कम आय वाले व्यक्ति भी खरीद सकते हैं, तो ब्याज का भुगतान समाज के निर्धन वर्ग के व्यक्ति को होगा। परंतु ऐसे ऋण पत्रों की संख्या कुल ऋण पत्रों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसलिए आय की असमानता में प्राय वृद्धि हो जाती है।
• सार्वजनिक ऋण के कारण एक ऐसे वर्ग का जन्म होता है जो अपना भरण पोषण ऋण पत्रों से प्राप्त होने वाले ब्याज से ही करता है। उससे भी धन की असमानता में वृद्धि होती है।

4. सार्वजनिक ऋण का निवेश पर प्रभाव

साधारणत: सार्वजनिक ऋणों का निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पीगू और रिकार्डों का मानना है कि सार्वजनिक ऋण देते समय लोगों को निवेश में आर्थिक कमी व उपभोग में कमी करनी पड़ती है। निवेश में अधिक कमी से भविष्य में उत्पादन कम होगा और ऋण का वास्तविक भार भावी पीढ़ी पर पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में उन्हीं के द्वारा सार्वजनिक ऋणों को भुगतान किया जाएगा। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र के निवेश में कमी होगी क्योंकि इससे निजी क्षेत्रों के लिए निवेश महंगा हो जाता है इस कारण निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

5. सार्वजनिक ऋण का रोजगार पर प्रभाव

व्यापारिक मंदी में जब व्यापार अनिश्चित हो जाता है तो मूल्य, उत्पादन, उपभोग स्तर गिर जाता है, बेकारी बढ़ जाती है तथा साख संस्थाओं की स्थिति बिगड़ जाती है। तो सरकार अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर केंद्रीय बैंक से उधार लेकर कार्यक्रमों पर व्यय करती है। जैसे रेलों, नहरों, सड़कों और नये कारखानों आदि जिससे रोजगार की मात्रा बढ़े। इस प्रकार व्यक्तियों के पास धन पहुंचने से आय व क्रय शक्ति बढ़ती है। मूल्यों में वृद्धि होने लगती है और ब्याज की शिथिलता दूर हो जाती है।

6. सार्वजनिक ऋण का आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव

सार्वजनिक ऋणों का विषेश प्रभाव देश में आर्थिक क्रियाओं को सही निर्देश देने का होता है। प्रो. लर्नर का मतहै कि ऋणों के इस प्रकार धन के आदान-प्रदान द्वारा देश में मुद्रा स्फीति, मुद्रा, संकुचन, रोजगार स्थिति और पूंजी निर्माण आदि की दशाओं में निश्चय ही नियमन कार्य करना चाहिए, जहां तक ऋण द्वारा धन प्राप्ति का प्रश्न है उनका मत है कि यह उद्देश्य तो अधिक पत्र-मुद्रा छाप कर भी पूरा किया जा सकता है, किंतु विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों के निर्देशन में ऋण प्रभावित अस्त्र सिद्ध होते हैं।

7. सार्वजनिक ऋण का उत्पादन लागत पर प्रभाव

यदि सरकार उधार लिए हुए धन का उपयोग उत्पादकों को समुचित दरों पर माल प्रदान करने में तथा परिवहन व प्रशिक्षण की सुविधा मुहैया करवाने में करती है तथा यदि सरकार धन का उपयोग अनुसंधान करने में तथा निजी उधमों को सुविधा देने में करती है। तो ये सब ऐसे उदाहरण है, जिससे उत्पादन लागत में कमी होती है। किंतु एक विचारशील बात यह है कि जब उधार लिए हुए धन का उपयोग किया जाता है तो श्रम व पूंजी की मांग उत्पन्न होती है। यदि श्रमिक की कमी होती है तो मजदूरियां बढ़ जाती है। फलस्वरूप लागत भी बढ़ जाती है तो इसका निजी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक ऋणों के प्रभाव पूर्णतया उसके उपयोग पर निर्भर करते हैं।

सन्दर्भ -

1. एस. के. सिंह, “लोक वित्त”, Sahitya Bhawan Publications, Agra.
2. एच. एल. भाटिया, “लोक वित्त”,Vikas Publishing House Pvt. Ltd., Noida.
3. Shapiro, E. (1996), “Macroeconomic Analysis”, Galgotia Publications, New Delhi.
4. Branson, W.A. (1989), “Macroeconomics: Theory and Policy”, 3rd Edition, Harper and Row, New York.
5. Gupta, S.B. (1994), “Monetary Economics”, S. Chand and Co., Delhi.