इस प्रणाली का क्रियान्वयन इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमि. टेड जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा निगमित कंपनी है, नेशनल पेमेंट काॅर्पोरेशन आफ इंडिया के साथ टाॅल प्लाजा, टैग करने वाली एजेंसी व बैंक के द्वारा किया जा रहा है। एक फास्टैग की वैधता पांच वर्षों की होती है।
फास्टैग (FASTag) के लाभ
सरकार के अनुसार इस प्रणाली के लागू होने से सड़कों पर
होने वाले विलंब की वजह से हो रहे नुकसान को कम किया जा सकता
है। साथ ही ईंधन की भी बचत की जा सकती है। वर्ष 2014-15 में
भारत सरकार के एक अध्ययन (भारतीय परिवहन निगम तथा आईआईएम
कलकत्ता द्वारा संयुक्त रूप से) में अनुमान लगाया गया था कि भारतीय
सड़कों पर अतिरिक्त ईंधन उपभोग लागत एवं परिवहन विलंबों की वजह
से प्रतिवर्ष क्रमशः 14.7 अरब डाॅलर व 6.6 अरब डाॅलर का नुकसान
होता है। इस दृष्टिकोण से आशा की जा रही है कि फास्टैग लागू होने
से इन नुकसानों को कम किया जा सकता है।