सूचना तकनीक अधिनियम 2000 के मुख्य उद्देश्य
सूचना तकनीक अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं -
- इलैक्ट्रानिक माध्यम या संदेश में लेनदेन को कानूनी मान्यता देना।
- सरकारी एजेन्सी को दस्तावेज जमा करने में इलैक्ट्रानिक मोड में सुविधा देना।
- कागजी दस्तावेजों की तरह इलैक्ट्रानिक दस्तावेजों को भारतीय पैनल कोड तथा भारतीय साक्ष्य एक्ट 1872 में कानूनी मान्यता देना ।
- इलैक्ट्रानिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना।
- डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देना ।
- इलैक्ट्रानिक रिकार्ड को मान्यता- सूचना तकनीक अधिनियम ने इलैक्ट्रानिक दस्तावेजों तथा सूचना भरने, फार्म को जिनको बाद में एक्सेस किया जा सकता है को कानूनी मान्यता दे दी है। इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड टाईप या ईमेल के रिकार्ड को मान्यता देता है।
- डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता- यह कानून डिजिटल सिग्नेचर को बराबर की मान्यता प्रदान करता है कि व्यकित ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं ।
- सरकारी कार्यालयों में दस्तावेजों इलैक्ट्रानिक को मान्यता यह कानून किसी भी प्रकार आवेदन, लाइसेस, परमिट, आदि पैसों की प्राप्ति तथा भुगतान को उतना ही कानूनी मान्यता प्रदान करता है।
- इलैक्ट्रानिक रिकार्ड को रखना - यह कानून इलैक्ट्रानिक फार्म में दस्तावेजों का मूल रुप से रखने तथा बाद में उनके उसी मान्यता के साथ प्रयोग करने का अधिकार देने तथा दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से भेजना को भी मान्यता तथा कानूनी संरक्षण देता है।
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सूचना तकनीक अधिनियम 2000