क्लाइव के सुधार - Reforms of Clive

क्लाइव के सुधार 

1. क्लाइव के सैनिक सुधार

1763 में कोर्ट आफ डाॅयरेक्टर्ज ने सैनिकों का दोहरा भत्ता बन्द कर दिया था। किसी कारणवश क्लाइव के आने तक इस पर आचरण नहीं हुआ था। यद्यपि आरम्भ में यह दोहरा भत्ता केवल युद्ध के दिनों में ही दिया जाता था, परन्तु मीर जाफर के दिनों से यह शान्ति काल में भी मिलने लगा था। अब यह सैनिकों के वेतन का भाग बन चुका था। इस प्रकार बंगाल में सैनिकों को मद्रास के सैनिकों की अपेक्षा दुगुना भत्ता मिलता था। क्लाइव ने आज्ञा दी कि यह दोहरा भत्ता बन्द कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे।

1772 में कोर्ट आफ डाइरेक्टर्ज ने दोहरी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बनें और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबन्ध् को अपने हाथ में ले लें। वाॅरेन हेस्ंिटग्ज ने दोनों उपदीवानों, मुहम्मद रजा खाँ तथा राजा शिताब राय को पद्च्यूत कर दिया। परिषद तथा प्रध् ान मिलकर अब राजस्व बोर्ड बन गए तथा बोर्ड ने अपने कर संग्राहक नियुक्त कर दिए जिनका कार्य कर व्यवस्था करना था। कोष मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। समस्त प्रशासन का बोझ कम्पनी के कार्यकत्र्ताओं पर डाल दिया गया तथा नवाब को इस कार्य का लेश मात्रा भी अधिकार नहीं रहा। नवाब की अपनी स्वायत्तता थी परन्तु उसके निजी गृह-प्रबन्ध् का पुनर्गठन किया गया और मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम अल्पवयस्क नवाब मुबारिवुफद्दौला की संरक्षक नियुक्त की गई। उसका भत्ता 32 लाख से घटा कर 16 लाख कर दिया। पिफर हेस्ंिटग्ज ने मुगल सम्राट से अपने सम्बन्धें को पुनः स्पष् किया। 

1765 से दिया जाने वाला 26 लाख वार्षिक बन्द कर दिया गया। सम्राट को दिए हुए इलाहाबाद तथा कारा के जिसे पुनः ले लिए गए तथा 50 लाख में अवध् के नवाब को बेच दिए गए। यद्यपि बाह्य रूप से यह कहा गया कि सम्राट ने मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया है परन्तु वास्तविक कारण केवल धन एकत्रित करना था। सम्राट के साथ यह सभी निर्णय एकपक्षीय तथा अन्यायपूर्ण थे। उसे कभी भी यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि यदि वह मराठों का संरक्षण लेगा तो यह सब कुछ होगा। वाॅरेन हेस्ंिटग्ज का यह कार्य सर्वथा अन्यायपूर्ण ही था।

2 भूमि कर सुधार

18वीं शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में अकबर तथा अन्य मुगल सम्राटों की स्थापित की हुई कर-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी थी। अब सर्वत्र अव्यवस्था थी।

वाॅरेन हेस्ंिटग्ज का विश्वास था कि समस्त भूमि शासक की है। उसने अनिश्चित संयुक्त तथा पुश्तैनी अधिकारों की अवहेलना की। जमींदारों को केवल कर संग्रहकर्ता ही माना जिन्हें कृषकों से कर संग्रह करने के लिए केवल अपनी आढ़त का ही अधिकार था।

1772 में वाॅरेन हेस्ंिटग्ज ने कर संग्रहण के अधिकार उंची बोली वाले को पांच वर्ष के लिए नीलाम कर दिए। इस तर्क पर कि जमींदार भूमि का स्वामी नहीं है, उसे नीलामी में कोई श्रेष्ठता नहीं दी गई अपितु उसके मार्ग में बाधा डाली गई।

3. न्यायिक सुधार-

वाॅरेन हेस्ंिटग्ज ने मुगल रूपरेखा पर आधारित न्याय प्रणाली को अपनाने का प्रयत्न किया। 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय स्थापित कर दिया गया। दीवानी न्याय कलक्टरों के अध् ीन होता था। वे सभी प्रकार के मामले सुनते थे। हिन्दू विधि तथा मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। 500 तक के मामले सुने जा सकते थे। उससे उपर सदर दीवानी अदालत में अपील हो सकती थी जिसके अध्यक्ष, सर्वोच्च परिषद् के प्रधान तथा दो अन्य सदस्य होते थे। उनकी सहायता के लिए भारतीय अधिकारी होते थे। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी जिसकी सहायता के लिए मुफ्ती और एक काजी होता था। कलक्टर को यह देखना होता था कि साक्षी ठीक से ली गयी तथा उस पर ठीक-ठीक विचार किया गया है। न्याय खुली अदालत में होता था। यहां मुस्लिम कानून लागू होता था। मृत्युदण्ड तथा सम्पत्ति की जब्ती के लिए सदर निजामत अदालत को प्रमाणित करना आवश्यक था। जिला निजामत अदालत से अपील सदर निजामत अदालत में होती थी, जिसका अध्यक्ष उपनाजिम होता था। एक मुख्य काजी, एक मुख्य मुफ्ती तथा तीन मौलवी भी उसकी सहायता करते थे। इस सदर निजामत अदालत के कार्य का निरीक्षण परिषद तथा उसके अध्यक्ष करते थे।

क्लाइव का मूल्यांकन

भारत में अंगे्रजी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्लाइव ही था। उसने समय की गति को समझा तथा वह ठीक दिशा में बढ़ा। उसने अपने प्रतिद्वन्द्वी डूप्ले को मात दी तथा अधिक स्थायी परिणाम प्राप्त किए। उसका अरकाट को घेरना (1751) एक अत्यन्त कुशलतापूर्ण चाल थी जिससे कर्नाटक में प्रफांसीसियों के विरुद्ध पांसा पलट गया। (1757) के प्लासी के युद्ध में विजय के पश्चात नवाब उसकी एक कठपुतली बन गया। बंगाल में साधनों का उपयोग करके उसने दक्षिण भारत को विजय कर लिया तथा प्रफांसीसियों को यहां से निकाल दिया। सर्वोपरि बात यह थी कि उसने व्यापारिक संस्था को प्रादेशिक संस्था बना दिया। बंगाल में इसकी भूमिका सम्राट-निर्माता की थी। जब 1765 में वह पुनः बंगाल आया तो उसने कम्पनी की नींव को दृढ़ बना दिया। सत्य ही बर्वफ ने उसी बड़ी-बड़ी नींवें रखने वालाय् की संज्ञा दी है।

एक आधुनिक अध्ययन में पर्सीवल स्पीयर ने क्लाइव के विषय में कहा है कि भारत में अंगे्रजी साम्राज्य तो बन ही जाता परन्तु उसका स्वरूप भिन्न होता तथा उसमें समय भी अधिक लगता। उसके अनुसार, क्लाइव भारत में अंगे्रजी साम्राज्य का निर्माता ही नहीं अपितु भविष्य का अग्रदूत था। वह साम्राज्य का संयोजक नहीं अपितु उसमें नए-नए प्रयोग करने वाला था जिसने नई सम्भावनाओं का पता लगाया। 

क्लाइव भारत में अंगे्रजी साम्राज्य का अग्रमामी था।य् क्लाइव की धन-लोलुपता तथा कुटिलता के आलोचक भी थे। अंगे्रजी संसद में उस पर बहुत से दोष लगाए गए कि उसने अवैध् ढंग से उपहार प्राप्त किए, एक अशुद्ध परम्परा स्थापित की जिससे बंगाल में 1760 तथा 1764 की क्रांतियां हुईं। उसने सोसाइटी फाॅर टेªड बनाकर बंगाल को लूटने की योजना बनाई। दोहरी प्रणाली का उद्देश्य अंगे्रजी शक्ति की स्थापना था न कि जनता का हित। बंगाल को ईस्ट इण्डिया कम्पनी की जागीर बना दिया गया। 

क्लाइव एक राजनीतिज्ञ सिद्ध नहीं हुआ। व अन्तर्दर्शी तो था परन्तु दूरदर्शी नहीं। उसके प्रशासनिक सुधारों के कारण उसके उत्तराध्किारियों के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ खड़ी हो गईं। प्रायः यह कहा जाता है कि भारत में अंगे्रजी साम्राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शान्ति तथा व्यवस्था बनाना था। इस कार्य में क्लाइव का कोई योगदान नहीं था। वस्तुतः उसके कार्य से अव्यवस्था ही फैली, व्यवस्था नहीं।